श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। यह असंगठित श्रमिक को 30 व्यापक व्यवसाय क्षेत्रों में 400 व्यवसायों के अंतर्गत स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वंय को पंजीकृत करने की अनुमति देता है।
ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की डिलीवरी की सुविधा देना है।
04.12.2023 तक, 29.20 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और इन श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड जारी किया गया है। ई-श्रम पोर्टल की स्थापना यानी 26.08.2021 से देश में ई-श्रम कार्ड जारी किए गए असंगठित श्रमिकों की संख्या की सूची राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के अनुसार अनुलग्नक में संलग्न है।
ई-श्रम पोर्टल की मुख्य विशेषताएं और श्रमिकों को मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं:
- पोर्टल में पंजीकरण पूर्णतः आधार से जुड़ा हुआ है। कोई भी असंगठित श्रमिक स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकता है।
- ई-श्रम में प्रवासी श्रमिकों के पारिवारिक विवरण प्राप्त करने का प्रावधान है।
- ईश्रम में संबंधित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) बोर्डों में उनके पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ निर्माण श्रमिकों का डेटा साझा करने का भी प्रावधान है।
- IV. ई-श्रम को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक असंगठित श्रमिक अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता है और उपयुक्त नौकरी के अवसरों की तलाश कर सकता है। एनसीएस पर निर्बाध रूप से पंजीकरण करने के लिए पंजीकरणकर्ता को ईश्रम पोर्टल पर एक विकल्प/लिंक भी प्रदान किया गया है।
- ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम उन असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है। यूएएन (ई-श्रम) नंबर का उपयोग करके कोई भी असंगठित श्रमिक मानधन पोर्टल पर आसानी से पंजीकरण कर सकता है।
- VI. असंगठित श्रमिकों को कौशल वृद्धि और एपरेंटिसशिप के अवसर प्रदान करने के लिए ई-श्रम को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
- ई-श्रम माई स्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत है। माई स्कीम एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की एक-स्टॉप खोज की पेशकश करना है। यह नागरिक की पात्रता के आधार पर योजना की जानकारी खोजने के लिए एक नवाचारी, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को उनके लिए सही सरकारी योजनाएं ढूंढने में सहायता करता है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन करता है। इस एकीकरण के माध्यम से सभी ई-श्रम पंजीकरणकर्ता उन योजनाओं की जांच कर सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हैं।
अनुलग्नक
| क्र.सं. | राज्य | कुल पंजीकरण |
| 1 | उत्तर प्रदेश | 8,31,67,035 |
| 2 | बिहार | 2,88,53,853 |
| 3 | पश्चिम बंगाल | 2,61,47,092 |
| 4 | मध्य प्रदेश | 1,73,62,239 |
| 5 | महाराष्ट्र | 1,39,36,557 |
| 6 | ओडिशा | 1,33,64,168 |
| 7 | राजस्थान | 1,32,89,147 |
| 8 | गुजरात | 1,14,79,367 |
| 9 | झारखंड | 92,65,660 |
| 10 | तमिलनाडु | 85,41,440 |
| 11 | छत्तीसगढ | 83,68,788 |
| 12 | आंध्र प्रदेश | 80,39,475 |
| 13 | कर्नाटक | 78,14,959 |
| 14 | असम | 70,92,664 |
| 15 | केरल | 59,32,341 |
| 16 | पंजाब | 55,51,811 |
| 17 | हरियाणा | 52,84,750 |
| 18 | तेलंगाना | 42,85,764 |
| 19 | जम्मू और कश्मीर | 34,22,568 |
| 20 | दिल्ली | 33,16,737 |
| 21 | उत्तराखंड | 30,00,571 |
| 22 | हिमाचल प्रदेश | 19,47,407 |
| 23 | त्रिपुरा | 8,59,471 |
| 24 | मणिपुर | 4,21,964 |
| 25 | मेघालय | 3,09,039 |
| 26 | नगालैंड | 2,20,834 |
| 27 | पुदुचेरी | 1,83,286 |
| 28 | चंडीगढ़ | 1,76,686 |
| 29 | अरुणाचल प्रदेश | 1,45,038 |
| 30 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 73,399 |
| 31 | गोवा | 65,346 |
| 32 | मिजोरम | 62,241 |
| 33 | सिक्किम | 36,444 |
| 34 | लद्दाख | 31,583 |
| 35 | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 30,371 |
| 36 | लक्षद्वीप | 2,501 |
| कुल | 29,20,82,596 |
यह जानकारी आज लोकसभा में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने एक लिखित उत्तर में दी।
