राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना का उद्देश्य एससी-एसटी उद्यमियों की क्षमता में सुधार करना है
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की एक योजना है, जिसे 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की क्षमता में सुधार करना और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की आबादी के बीच “उद्यमिता संस्कृति” को बढ़ावा देना है। एनएसएसएच योजना अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की आबादी को, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भाग लेने तथा मंत्रालयों, विभागों और केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एससी-एसटी उद्यमों से 4 प्रतिशत खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सशक्त बना रही है।
अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को उनके व्यावसायिक जीवनचक्र में सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा देश के विभिन्न भागों (लुधियाना, आगरा, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सिंधुदुर्ग, रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सूरत, हैदराबाद और जालौन) में 15 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) स्थापित किए गए हैं। ये कार्यालय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उद्यम पंजीकरण, जीईएम नामांकन, निविदा भागीदारी, ऋण सुविधा और जागरूकता कार्यक्रमों/सम्मेलनों/विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रमों आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करते हैं। उपर्युक्त एनएसएसएच कार्यालयों के अलावा, एनएसआईसी के फील्ड अधिकारी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई को समर्थन मुहैया करा रहे हैं। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत और एनएसएसएच कार्यालयों की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य से, अनुसूचित जनजाति (एसटी) आवेदक एमएसई के 241 दावा आवेदन पीएलआई/नोडल बैंकों द्वारा एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किए गए थे, जिनमें से 136 दावा आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है तथा 13.53 करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (एससीएलसीएस) जारी कर दी गई है।
शुरुआत से ही, 30.11.2023 तक, महिला अनुसूचित जनजाति (एसटी) एमएसई आवेदकों के 74 दावा आवेदनों के मामले में 8.95 करोड़ रुपये की एससीएलसीएसएस सब्सिडी देश भर में जारी कर दी गई है। इसमें से, महाराष्ट्र राज्य में, 12 दावा आवेदनों के मामले में महिला अनुसूचित जनजाति (एसटी) एमएसई आवेदकों को 1.44 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी कर दी गई है।
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज लोकसभा को यह जानकारी एक लिखित उत्तर में दी।
