प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को आम तौर पर किसानों द्वारा मजबूत प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि पंजाब के कुछ मामलों समेत कुछ अन्य मामलों में मुआवजे में वृद्धि को लेकर किसानों द्वारा विरोध की सूचना मिली है।
यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, लेकिन भूमि का मुआवजा; भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाता है, जो भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य से 2 से 4 गुना अधिक होता है।
यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
