सरकारी रास्तों और पार्किंग से स्थाई अतिक्रमण हटाने को लेकर भाजपा पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन

(voiceofstonecity)

निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों एवं नगर के प्रमुख मार्र्गों पर किए गए स्थाई अतिक्रमण और गैर जरूरी निर्माण की वजह से आम रास्ता और सार्वजनिक पार्किंग में हो रही बाधा से आमजन को निजात दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर उचित कार्यवाही की मांग की।
पूर्व पालिका उपाध्यक्ष एवं पार्षद पारस पारख, सुधा सोनी एवं जगदीश माली ने अधिशाषी अधिकारी को सौंपे पत्र के माध्यम से नगर के व्यस्ततम क्षेत्र में फैले स्थाई अतिक्रमण एवं गैर जरूरी निर्माण को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की है। उन्होने पत्र के माध्यम से नगर के बस स्टेण्ड क्षेत्र में बीकानेर मिष्ठान व सत्यविजय मिष्ठान के सामने नवीन बने हुए चौड़े डिवाइडर को हटाने की मांग करते हुए बताया कि इस डिवायडर के दोनों और अवैध अतिक्रमण फैल गए हैं जिससे रास्ता भी सकड़ा हो गया है तथा यहां आए दिन दुर्घटनाए वगैरा हो रही है तथा लगातार जनहानि की भी आशंका बनी रहती है।
इसके साथ ही स्थानीय जिला चिकित्सालय परिसर के बाहर स्थित नगर पालिका के व्यवसायिक परिसर की उदयपुर रोड की ओर वाली पार्किंग जो कि अधिकृत तौर पर टाउन प्लानर द्वारा अनुमोदित पार्किंग होकर रिजर्व भी है और मार्गाधिकार से नियत दूरी तक आरक्षित है, को भी दोबारा चालू करने की मांग भी की है। इस सम्बंध में उन्होने बताया कि अवैध तौर पर जिला चिकित्सालय परिसर की ओर जो रास्ता बंद किया गया, उसको भी खोला जाए तथा अस्पताल में आने-जाने वाले मरीजों के सुविधार्थ पार्किंग सुविधा दुबारा सुचारू की जाए।
पार्षदों ने नगर के उदयपुर मार्ग पर बनाए गए संविधान सर्कल पर एक तरफ का इंडस्ट्री एरिया से आने वाला रोड़ को ट्रक, ट्रेलर वगैरा खड़े कर पूर्णत: बंद कर रखा है, जहां रोड पर ही दुकानदारों द्वारा रिपेयरिंग कार्य करते हुए अतिक्रमण कर रखा है, इस रोड़ को भी तुरंत प्रभाव से नगर पालिका की अतिक्रमण शाखा को निर्देश देते हुए रोड़ को खुलवाया जाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को पाबंद किया जाए और मौके पर पड़े हुए अतिक्रमित वाहनों को जप्त करने की कार्यवाही की जाए। पार्षदों ने नगर क्षेत्र में जनहानी की संभावना को देखते हुए जनहित में इन कार्यो को अतिशीघ्र करवाते हुए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधी को प्रगति से अवगत कराने की मांग की है।