23.12.2022 को आयोजित हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में लिए गए निर्णयों का पालन करते हुए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मई, 2023 के लिए “सचिवालय सुधार” पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
मई, 2023 महीने की रिपोर्ट में शामिल किये गए मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं:
स्वच्छता अभियान में तेजी और लंबित मामलों में कमी
1,80,557 फाइलों की जांच की गई और 86,454 फाइलों की छंटनी की गई
3,71,156 जन शिकायतों का निस्तारण किया गया
मई, 2023 में 17,55,001 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई
मई, 2023 में कबाड़ का निस्तारण करने से 19,12,72,388/- रुपये का राजस्व अर्जित किया गया
2,115 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया
निर्णय लेने की क्षमता में सुधार किया गया और इसे बढ़ाया गया
71 मंत्रालयों/विभागों ने विलंब घटाने की प्रक्रिया को कार्यान्वित किया गया (48 पूरी तरह से विलंबित; 23 आंशिक रूप से विलंबित)
43 मंत्रालयों/विभागों ने 2021, 2022 तथा 2023 में प्रतिनिधिमंडल के आदेशों की समीक्षा की और उन्हें संशोधित किया
डेस्क ऑफिसर प्रणाली 40 मंत्रालयों/विभागों में संचालित हो रही है
ई–ऑफिस का कार्यान्वयन और विश्लेषण
ई-ऑफिस 7.0 स्थानान्तरण के लिए पहचाने गए सभी 75 मंत्रालयों ने ई-ऑफिस 7.0 को अपना लिया है
8,68,490 सक्रिय कागजी फाइलों की तुलना में 25,93,223 सक्रिय ई-फाइलें
मई, 2023 के महीने में 13 मंत्रालयों/विभागों के पास 100 प्रतिशत ई-रसीदें उपलब्ध हैं
कुल मिलाकर, अप्रैल 2023 में ई-रसीदों की 91.52 प्रतिशत हिस्सेदारी के मुकाबले मई 2023 में ई-रसीदों की 91.43 प्रतिशत हिस्सेदारी रही
केंद्र सरकार में 89.96 प्रतिशत ई-फाइलों को अपनाया गया
सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां
दूरसंचार विभाग: सी-डॉट ने उपस्थिति निगरानी की समस्या को हल करने के लिए संचार भवन में चेहरे की पहचान वाली उपस्थिति प्रणाली विकसित और स्थापित की है। इसके तहत जिस कर्मचारी का डाटा सिस्टम में संरक्षित कर दिया गया है, उसे मात्र कुछ सेकंड के लिए ही डिवाइस के सामने खड़ा होना पड़ता है, ताकि उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारी का चेहरा स्कैन किया जा सके और सही समय रिकॉर्ड किया जा सके। चूंकि यह प्रणाली संपर्क रहित है, तो ऐसे में यह कोविड संक्रमण से बचने हेतु उपयुक्त भी है। दूरसंचार विभाग ने इस पहल के लिए नई दिल्ली स्थित संचार भवन के विभिन्न तलों पर डिजिटल नोटिस बोर्ड/स्क्रीन खरीदे तथा स्थापित किए हैं।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग: विभाग के नियंत्रण में संचालित मिशनों (स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023, ग्राम मूल्यांकन प्रपत्र, गोबर्धन पोर्टल आदि) के कार्यान्वयन पर नजर रखने और इनकी निगरानी के उद्देश्य से जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन के लिए पोर्टल विकसित किए गए हैं।
विदेश मंत्रालय: प्रवासी भारतीयों की सहजता के लिए मदद पोर्टल, कैलाश मानसरोवर पोर्टल व ई-माइग्रेट पोर्टल जैसे प्लेटफार्म विकसित किए गए हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय: एक ऑनलाइन योजना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अनुदान जारी करने से संबंधित सरल एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं को लागू किया गया है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआई के लिए अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए हैं।
मासिक आधार पर सूचनाएं एकत्र करने के अलावा, सचिवालय सुधारों के इस संस्करण में नागरिक केंद्रित पहल और डाक विभाग की स्वच्छता की झांकी पर ध्यान देने का एक खंड शामिल किया गया है।
