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ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने हवाई अड्डों पर भीड़ कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी
नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न हवाईअड्डों पर…
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए…
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सरकार लैंगिक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है
लैंगिक न्याय भारत के संविधान में निहित सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। लैंगिक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने और…
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कैंसर केयर सेंटर्स पर अपडेट
केंद्र सरकार राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत टर्शरी केयर कैंसर फैसिलिटिज स्कीम को मजबूत करने की योजना लागू कर रही है। एनपी-एनसीडी के तहत 753 जिला एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार जिला एनसीडी क्लीनिकों का विवरण अनुबंध-I पर है। पश्चिम बंगाल में 3 टीसीसीसी सहित अब तक 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 टर्शरी केयर कैंसर सेंटर (टीसीसीसी) को मंजूरी दी गई है। एससीआई/टीसीसीसी का विवरण अनुबंध- II पर है। इसके अलावा, मौजूदा परियोजना को पूरा करने के लिए योजना को 31…
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मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच पर अद्यतन जानकारी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने…
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विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उनका जीवन विस्तार
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने सूचित किया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार थर्मल और…
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खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास, व्यापार और निवेश को बढ़ावा
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने…
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दिव्यांग पूर्व वायुसेना अधिकारी के साथ ओला कैब ड्राइवर ने किया दुर्व्यवहार
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने ओला कैब के एक ड्राइवर द्वारा 80 फीसदी लोकोमोटर दिव्यांगता वाले पैरा शूटर,…
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डिजिटल विभाजन को पाटने और वकीलों और वादियों को सहायता प्रदान करने के लिए ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए
ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण-II के अंतर्गत देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए…
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